फलटण (प्रतिनिधी):
फलटण येथील उप अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात सर्वसामान्य नागरिकांची कामे वेळेत होत नसून, प्रशासनाकडून नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याचा गंभीर आरोप 'योद्धा प्रतिष्ठान'ने केला आहे. या मनमानी कारभाराचा निषेध करण्यासाठी आणि प्रशासनाला जागे करण्यासाठी प्रतिष्ठानच्या वतीने फलटण उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) कार्यालयात 'हलगी नाद' आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
योद्धा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष, सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी उप अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सदर कार्यालय हे महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील एक सार्वजनिक कार्यालय आहे. मात्र, या ठिकाणी शासनाने लागू केलेली 'नागरिकांची सनद' (Citizen's Charter) धाब्यावर बसवली जात आहे. नियमानुसार कामे न करता, केवळ आर्थिक अमिषापोटी सामान्य नागरिकांना नाहक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
संविधानाचा दाखला आणि आंदोलनाचा इशारा
प्रशासकीय दिरंगाई आणि भ्रष्ट कामकाजामुळे भारतीय संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार) चे उल्लंघन होत असल्याचे प्रतिष्ठानने नमूद केले आहे. कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकारी नेमून दिलेल्या अटी-शर्तींचे पालन करत नसल्याने जनतेमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी दि. ९/३/२०२६ रोजी (निश्चित केलेल्या तारखेनुसार) फलटण उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांच्या दालनात 'हलगी नाद' आंदोलन करण्यात येईल. या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या सर्व परिस्थितीला भूमी अभिलेख कार्यालय पूर्णतः जबाबदार असेल, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेला धाडले पत्र
या आंदोलनाची दखल घेण्यासाठी योद्धा प्रतिष्ठानने जिल्हाधिकारी सातारा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, प्रांत अधिकारी फलटण, तहसीलदार आणि पोलीस प्रशासनाला निवेदनाच्या प्रती सादर केल्या आहेत.
"सामान्य जनतेच्या हक्कासाठी आणि भ्रष्ट साखळी तोडण्यासाठी हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. जोपर्यंत पारदर्शक कारभार सुरू होत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील."
— योद्धा प्रतिष्ठान, फलटण
.png)
